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सफाई पर खर्च हुए 3,800 करोड़ लेकिन सरकार को नहीं पता
नई दिल्ली,03/जुलाई/2018/ITNN>>> प्रधानमंत्री बनने से पहले गंगा की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए थे. गुजरात से उत्तर प्रदेश के वाराणसी आए मोदी ने सांसद प्रत्याशी के रूप में गंगा को नमन करते हुए कहा था,न मैं यहां खुद आया हूं,न किसी ने मुझे लाया है,मुझे तो गंगा मां ने बुलाया है. गंगा के प्रति उनकी भक्ति देखकर देश खुश हुआ था.

फेल रही है नमामी गंगे
मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नमामि गंगे नाम से एक परियोजना शुरू की गई. इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री उमा भारती को सौंपी गई. तब देश को लगा था कि उमा की प्रखर वाणी की तरह गंगा भी अविरल बहेगी,निर्मल बनेगी पर ऐसा हो न सका. बाद में पता चला,उमा नमामि गंगे से हाथ धो बैठी हैं और इस परियोजना का अतिरिक्त भार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ढो रहे हैं.

गंगा की सफाई का सरकार को नहीं पता
अब,जब मौजूदा सरकार के पांच साल पूरे होने में बमुश्किल एक साल बचा है तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है कि सरकार ने गंगा की सफाई को लेकर चार साल में आखिर किया क्या है? यह जानने के लिए जब एक आरटीआई अर्जी दायर की गई,तो जवाब में सरकार साफतौर पर कह रही है कि उसे पता ही नहीं,गंगा अब तक कितनी साफ हुई है.

सफाई के नाम पर चमकाए गए कुछ घाट
गंगा की सफाई को लेकर अभियान चला रहीं कार्यकर्ता जयंती,सरकार से पूछ रही हैं कि गंगा की सफाई का बिगुल बजाए एक अरसा हो गया है, लेकिन सरकार ने सफाई के नाम पर कुछ घाट चमका दिए हैं. सरकार के पास क्या गंगा के घटते जलस्तर पर कोई जवाब है? गंगा में जमी गाद को हटाने के लिए सरकार कर क्या रही है? इसे हटाए बिना जलमार्ग का विकास असंभव है,क्योंकि गंगा जब तक अविरल नहीं होगी,निर्मल भी नहीं होगी.

गंगा पर खर्च हुए 3,800 करोड़
हाल ही में एक आरटीआई अर्जी के जवाब से खुलासा हुआ कि सरकार गंगा की सफाई पर अब तक 3,800 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. तब सवाल उठता है कि जमीनी स्तर पर सफाई कहां-कहां हुई? इतनी बड़ी रकम कहां-कहां और किन मदों में खर्च हुई? आरटीआई याचिकाकर्ता और पर्यावरणविद् विक्रम तोगड़ कहते हैं,आरटीआई के तहत यह ब्योरा मांगा गया था कि अब तक गंगा की कितनी सफाई हुई है, लेकिन सरकार इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं करा पाई.

वो कहते हैं,सरकार क्या इतनी बात नहीं जानती कि गंगा में गंदे नालों के पानी को जाने से रोके बिना गंगा की सफाई नहीं हो सकती. नमामि गंगा के तहत सरकार ने गोमुख से गंगा सागर तक का जो हिस्सा कवर किया है, वहां के हालात जाकर देखिए,काई,गाद और कूड़े का ढेर देखने को मिलेगा. इसी तरह आप गढ़गंगा यानी गढ़मुक्तेश्वर का हाल देख लीजिए. सफाई हुई कहां है और हो कहां रही है?

पर्यावरणविद् कहते हैं कि गंगा को लेकर पॉलिटिकल विल में इजाफा तो हुआ है,लेकिन इस काम को विकेंद्रीकृत यानी डी सेंट्रलाइज किए जाने की जरूरत है. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अपनाए जाने की जरूरत है. वो आगे कहते हैं,गंगा में पानी की भी कमी है. इसकी सहायक नदियों का अतिक्रमण हुआ है. सफाई के नाम पर खर्च अधिक हुआ है लेकिन फायदा कहीं दिख नहीं रहा है. कचरे के निपटान की व्यवस्था करनी भी जरूरी है. इसके लिए ट्रेनिंग नेटवर्क तैयार करना होगा.

पर्यावरणविद जयंती कहती हैं,समस्या यह है कि अभी जो काम हो रहा है,उसका असर अगले तीन से चार साल में देखने को मिलेगा लेकिन तब तक और गंदगी एवं कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा. सरकार को नैचुरल ट्रीटमेंट प्रोसेस को शुरू करने की जरूरत है लेकिन लगता है कि सरकार गंभीर ही नहीं है. वो कहती हैं,सरकार ने 2020 तक 80 फीसदी गंगा साफ करने का लक्ष्य रखा है,लेकिन अभी तक कितनी साफ हुई है,इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. 2019 में कितनी गंगा साफ करेंगे इसका हिसाब भी किसी और को नहीं,सरकार को ही देना है.