भोपाल
मध्य प्रदेश ने नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है. 'ड्रग्स मुक्त भारत' अभियान के तहत ड्रग्स का खात्मा करने में देश में टॉप किया है. पिछले दो सालों में मध्य प्रदेश ने 2 लाख 74 हजार 405 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं. जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. इस दौरान नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई और अवैध ड्रग लैबोरेटरी भी बंद कराई गईं. यह मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी उपलब्धि है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 31 दिसंबर, 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की थी।
दो साल में 2.74 लाख किलो ड्रग्स जब्त
यह जानकारी मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने गुरुवार को मंत्रालय में पांचवीं राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी. मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 2,073 मामलों में 1,44,025 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया है. जबकि 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक 2,756 मामलों में 1,30,380 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट हुए हैं. इसी अवधि में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2,986 मामलों में 4,091 आरोपियों से 50,933 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए।
शहरों से गांव-कस्बों तक पहुंचा नशे का कारोबार
मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है. युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं, जो किसी भी राज्य और समाज के लिए चिंताजनक है. अब तक यह माना जाता था कि बड़े घर के लोग मौज मस्ती के लिए ड्रग्स का सेवन करते. लेकिन अब छोटे-छोटे कस्बों और गांवों तक ये कारोबार अपने पैर पसार चुका है. स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को महंगे नशे की लत लगायी जा रही है. हालांकि प्रशासनिक स्तर पर नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है. आए दिन मध्य प्रदेश में ही अफीम की खेती पकड़ी जाती है. पुलिस ने अवैध शराब, गांजा, अफीम और स्मैक के तस्करों को पकड़कर जेल पहुंचाया है।
इंस्टीट्यूशन में एंटी-ड्रग कमेटियां बनाएगी सरकार
अधिकारियों ने बताया कि, नशे के पूरी तरह से खात्मे के लिए राज्य सरकार 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंटी-ड्रग कमेटियां भी बनाएगी. एंटी-ड्रग कमेटियों में टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और पुलिस वाले शामिल होंगे. लोकल पुलिस स्टेशन का बीट इंचार्ज हर कमेट के लिए नोडल ऑफिसर होगा. इस दौरान मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सरकारी और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ड्रग-फ्री स्कूल कैंपेन चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरे गैर-कानूनी ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए तीन साल तक मिलकर चलाए जाने वाले कैंपेन की मांग की और इसकी तुलना राज्य की नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिशों से की।
पोर्टल के माध्यम से मिली 811 शिकायतें
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने नशा मुक्ति अभियान में देश के टॉप दो राज्यों में आने पर संबंधित विभागों की तारीफ की. उन्होंने बताया कि, ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़ी जानकारी देने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मानस हेल्पलाइन 1933 का प्रचार किया जाएगा. साल 2025 और 2026 में इस हेल्पलाइन और पोर्टल के माध्यम से 811 शिकायतें मिलीं. पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने 18 अवैध ड्रग लैबोरेटरी बंद कीं. नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में 446 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी अटैच की गईं. इनमें वर्ष 2025 में 300 करोड़ और 2026 में 146 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं।
नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई
एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि, ''जहां भी हमें मादक पदार्थ के सम्बन्ध में सूचना मिलती है हम रिसेंटली कार्रवाई करते हैं. अभी हमने एमडी ड्रग्स के मामले में कार्रवाई की है. इसके आलावा अन्य मादक पदार्थ के में भी कार्रवाई करते है. ISBT में भी हम नजर रखकर कार्रवाई करते हैं. इसके आलावा मादक पदार्थ के बारे में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं.'' बता दें कि एक महीने पहले सितंबर में इंदौर में नाइजीरियन महिला के पास से 1.19 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी. पुलिस ने उसे इंदौर से पुणे जाते वक्त गिरफ्तार किया था।
