नई दिल्ली
करीब चार दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहे ईरान के लिए यह शायद सबसे बड़ा मौका साबित हो सकता है. अमेरिका-ईरान के समझौते के बाद अब जिस आंकड़े की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है 300 अरब डॉलर का फंड. यह इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सकती है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर यूं ही दे रहा है? क्या यह जंग में हुए नुकसान की भरपाई है? या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? पहली नजर में यह मामला जितना सीधा दिखता है, असलियत उतनी ही मुश्किल है।
अमेरिका और ईरान के बीच जिस शुरुआती समझौते पर सहमति बनी है, उसके तहत एक 300 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. नाम भले ही फंड का हो, लेकिन यह सीधे ईरानी सरकार के खाते में भेजी जाने वाली रकम नहीं है. यही सबसे बड़ा अंतर है. आइए समझते हैं कि यह फंड ईरान को कैसे मिलेगा और इसका क्या इस्तेमाल होगा।
पहले समझिए 300 अरब डॉलर का पूरा मामला
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने साफ किया है कि यह कोई "कैश पेमेंट" नहीं होगी. अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर का चेक नहीं देने जा रहा. इसके बजाय यह एक ऐसा निवेश मंच होगा जिसके जरिए अमेरिकी-खाड़ी समेत दुनिया भर की कंपनियां और निवेशक ईरान में पैसा लगाएंगे. यानी यह पैसा ईरान को मुआवजे के तौर पर नहीं मिलेगा, बल्कि निवेश के रूप में आएगा।
जानकारी के मुताबिक, इस फंड में सिर्फ अमेरिकी कंपनियां ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के निवेशकों की भी भागीदारी हो सकती है. दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया और अमेरिका की कुछ कंपनियों ने शुरुआती रुचि दिखाई भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 300 अरब डॉलर के प्रस्तावित फंड में से आधे से ज्यादा राशि के लिए पहले ही शुरुआती कमिटमेंट मिल चुकी हैं. यानी यह सिर्फ कागजी योजना नहीं बल्कि एक वास्तविक आर्थिक ढांचा तैयार करने की कोशिश है।
ईरान आखिर इतनी बड़ी रकम चाहता क्यों था?
जंग के दौरान ईरान के कई अहम औद्योगिक और रणनीतिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा. रिफाइनरियां प्रभावित हुईं, हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा, कुछ औद्योगिक फैसिलिटीज पर हमले हुए और बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ा. इसी वजह से ईरान शुरू में अमेरिका से लगभग 400 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग कर रहा था. तेहरान का तर्क था कि युद्ध से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए।
लेकिन अमेरिका सीधे मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं था. यहीं से एक बीच का रास्ता निकाला गया. मुआवजे की जगह निवेश का. मतलब ये है कि अमेरिका सीधे पैसा नहीं देगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद करेगा जिससे ईरान में सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश आ सके।
दिलचस्प बात यह है कि मुआवजे जैसे सवालों पर दोनों पक्ष अलग-अलग जवाब देते हैं. अमेरिका कहता है कि यह डेवलपमेंट और इनवेस्टमेंट फंड है. दूसरी तरफ ईरान के कई अधिकारी इसे इनडायरेक्ट मुआवजा मान रहे हैं. ईरानी विश्लेषकों का तर्क है कि अगर पैसा युद्ध में क्षतिग्रस्त ढांचे को दोबारा बनाने में इस्तेमाल होगा, तो तकनीकी रूप से यह पुनर्निर्माण है और पुनर्निर्माण का मतलब किसी न किसी रूप में नुकसान की भरपाई ही होता है. यानी नाम चाहे कुछ भी हो, ईरान इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकता है।
300 अरब डॉलर से ईरान क्या करेगा?
ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की है. पहला बड़ा सेक्टर ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है, जहां ईरान के पास दशकों पुरानी तकनीकें हैं. ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है. लेकिन प्रतिबंधों और निवेश की कमी की वजह से वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाया।
अगर यह निवेश आता है तो नई रिफाइनरियां, गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स और तेल उत्पादन परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं. दूसरा बड़ा क्षेत्र होगा परिवहन और लॉजिस्टिक्स हो सकता है. ईरान एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले एक अहम पॉइंट पर स्थित है. नए रेलवे नेटवर्क, बंदरगाह, हवाई अड्डे और माल ढुलाई केंद्र बनाए जा सकते हैं. इनके अलावा जंग के दौरान ईरान में कनेक्टिविटी को भी धव्स्त किया गया है, कई ब्रिज तबाह किए गए हैं, सभी के रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्या ईरान को अलग से भी पैसा मिलेगा?
जी हां. 300 अरब डॉलर के निवेश फंड से अलग ईरान के विदेशों में फंसे हुए अरबों डॉलर के सरकारी फंड का मुद्दा भी बातचीत का हिस्सा था और MoU में सहमति भी बनी है. समझौते के शुरुआती चरण में लगभग 24 अरब डॉलर की ब्लॉक की गई संपत्तियां जारी करने पर भी सहमति बनी है. बताया जा रहा है कि इनमें से आधी राशि अंतिम बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान को दी जा सकती है।
यानी निवेश फंड और फ्रीज किए गए फंड दो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं. लेकिन एक बड़ी शर्त भी है. यहां एक अहम बात समझना जरूरी है. 300 अरब डॉलर का फंड अभी सिर्फ एक प्रस्तावित ढांचा है. यह तुरंत शुरू नहीं होगा. पहले अमेरिका और ईरान को अंतिम समझौते पर पहुंचना होगा. इसके बाद अगले 60 दिनों के दौरान परियोजनाओं की पहचान होगी, निवेशकों को जोड़ा जाएगा और फंड के संचालन की रूपरेखा तय होगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को समझौते की शर्तों का पालन करना होगा. अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, संवर्धित यूरेनियम के भंडार को खत्म करे और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करे. अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा ढांचा खतरे में पड़ सकता है।
पिछले चार दशकों में शायद ही कभी ईरान को वैश्विक पूंजी बाजारों तक इतनी बड़ी पहुंच मिली हो. अगर यह योजना सफल होती है तो ईरान सिर्फ युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई ही नहीं कर सकेगा, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को नई दिशा भी दे सकता है. फिलहाल दुनिया की नजर शुक्रवार पर टिकी है, जहां अमेरिका-ईरान के बीच MoU पर साइन होनी है. अगर समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो यह ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए शायद पिछले 40 वर्षों का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
